ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਦਾ ਸੋਸਣ ਨਾ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ :ਡਾਕਟਰ ਖੇੜਾ

ਬੰਗਾ /ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 22,ਅਪ੍ਰੈਲ (ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚੇਤ ਰਾਮ ਰਤਨ )ਪਿੱਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਮੁਚੇ ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਦਾ 25%ਡੀ ਏ, ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪਿੱਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸਤਾ ਆਦਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ | ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹਜਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜਮ ਮਾਮੂਲੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ |ਸੁਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸੋਸਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਕੋਵਿਡ 19 ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖਿਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ |ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇਕ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੁਲਾਜਮਾ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 30% ਕਟ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ |ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਡਾਕਟਰ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮ, ਸਫਾਈ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿਗਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ |ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਕਿ ਜੋ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਭਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅੱਪਣੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਭਤਿਆਂ  ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ