ਅੱਜ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਇਥੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਟੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ।ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਲਾ ਸਕੱਤਰ ਜਸਬੀਰ ਦੀਪ, ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨੇਕ ਸਿੰਘ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ,ਇਸਤਰੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੰਚ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕੌਰ ਸੰਘਾ ,ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਡ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਜ਼ ਐਂਡ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ,ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਲਾ ਸਕੱਤਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਬੰਧਨਾਂ
ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸਤੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨਾ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਅੰਤ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ-2020 ਰੱਦ ਕਰਨ,ਜਿਹਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨ,ਯਖ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ।
No comments:
Post a Comment